नई दिल्लीः पद्मावती पर बैन और लागातार होती बयानबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक महीने में तीसरी बार फिल्म पद्मावती पर रोक लगाए जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावती पर बयानबाजी कर रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी लताड़ा है कि बिना फिल्म देखे आप उसके बारे में बयान दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे हुए लोगों को ऐसे मुद्दों र टिप्पणी करने से बचना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने लागातार हो रही बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि, बिना फिल्म देखे पद पर बैठे जिम्मेदार लोग इसपर बयान क्यों दे रहे हैं? कोर्ट ने आगे कहा कि, जिम्मेदार और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों द्वारा हो रही बयानबाजी बंद हो, क्योंकि इस से सेंसर बोर्ड के फैसले पर उसके दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा. कोर्ट ने आगे कहा कि, अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य सिद्धांत का उल्लंघन करेगा. जब मामला सीबीएफसी के पास लंबित है तो जिम्मेदार लोग फिल्म पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं. उन्हे ऐसा नहीं करना चाहिए
क्योंकि सेंसर बोर्ड विधान के तहत काम करता है और कोई उसे नहीं बता सकता कि कैसे काम करना है. हमें उम्मीद है कि सब संबंधित लोग कानून का पालन करेंगे. आखिर सेंसर बोर्ड भी विधान के तहत ही काम करता है. सेंसर बोर्ड को कोई नहीं बता सकता कि उसको कैसे काम करना है. अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब लोग संबंधित कानून का पालन करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट से फिल्म की विदेश में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका में वकील एम एल शर्मा ने फिल्म की एक दिसंबर को देश के बाहर रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि फिल्म के निर्माता ने कोर्ट को गुमराह किया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पद्मावती फिल्म में ऐतिहासिक चरित्र रानी पद्मावती के चरित्र को खराब और बदनाम करने की कोशिश की गई. अगर फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो न भरपाई होने वाला नुकसान होगा.
बता दें कि फिल्म पद्मावती को राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने यहां फिल्म रिलीज करने से मना कर दिया है.